राज्य सरकार ने बुधवार को परिवार की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के बाद कहा कि इस योजना से 1.28 करोड़ परिवारों को लाभ होगा और यह 30,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा, गृह लक्ष्मी 16 अगस्त से लागू की जाएगी। महिलाएं बेंगलुरुवन, ग्रामावन और अन्य केंद्रों पर पंजीकरण कर सकती हैं, और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी भी महिलाओं को पंजीकरण में मदद करने के लिए घरों का दौरा करेंगे।
चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा घोषित यह चौथी गारंटी योजना थी। सीएम ने कहा कि बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की 5वीं गारंटी भी लागू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। “मैं विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करता हूं। भाजपा सरकार को ऐसा करने दीजिए, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे।' महिला आरक्षण विधेयक 1996 से लंबित है। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं,'' उन्होंने पूछा।
उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 10 मई के चुनाव से पहले उन्होंने पांच गारंटियों की घोषणा की थी और उन्हें लागू करना एक चुनौती थी। उन्होंने कहा, कई लोगों ने यहां तक टिप्पणी की थी कि इसे लागू करना मुश्किल था और यहां तक कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगर सभी पांच योजनाएं लागू की गईं तो राज्य दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा, ''लेकिन हमने योजनाएं लागू की हैं।''