गोहत्या विरोधी कानून को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं: मंत्री के वेंकटेश

विपक्षी भाजपा विधायकों द्वारा राज्य सरकार से यह स्पष्ट बयान देने की मांग करते हुए कि वह कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2020 को निरस्त नहीं करेगी, विरोध प्रदर्शन करने के बाद बुधवार को परिषद में हंगामा मच गया। भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार के सवाल का जवाब देते हुए कि क्या कोई है सरकार के सामने कानून रद्द करने का प्रस्ताव, पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन वे कानून के फायदे और नुकसान पर चर्चा कर रहे हैं।

जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर, भाजपा एमएलसी सदन के वेल में पहुंच गए और स्पष्ट बयान देने की मांग की कि अधिनियम को निरस्त नहीं किया जाएगा और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। रवि कुमार ने मंत्री से उनकी 3 जून, 2023 की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण भी मांगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि, "अगर भैंसों का वध किया जा सकता है, तो अब गायों का वध क्यों किया जा रहा है।"

भाजपा सदस्य ने सरकार पर अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने और गोहत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरत्ती के निर्देशों के बावजूद, सदस्यों ने तब तक अपनी सीटों पर लौटने से इनकार कर दिया जब तक कि मंत्री यह आश्वासन नहीं देते कि अधिनियम निरस्त नहीं किया जाएगा।

बीजेपी और कांग्रेस के एमएलसी आपस में भिड़ गए. राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने भाजपा पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने और परिषद का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच सभापति ने थोड़ी देर के लिए कार्यवाही जारी रखी और सदन स्थगित कर दिया.