कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के फैसले का बचाव किया

कर्नाटक सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने के अपने हालिया फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है, यह तर्क देते हुए कि धर्म के आधार पर ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

सरकार ने बताया कि केवल दो राज्य - केरल और कर्नाटक - धर्म-आधारित कोटा की पेशकश कर रहे थे। कर्नाटक में अब समाप्त कर दिया गया कोटा 2002 में पेश किया गया था।

कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया कि मुसलमानों के लिए आरक्षण समुदाय के भीतर पिछड़े वर्गों और समूहों के और अधिक अभाव का कारण बनेगा क्योंकि समुदाय के भीतर आगे के समूह लाभ प्राप्त करेंगे।

कर्नाटक में भाजपा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया है और विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के बीच कोटा का पुनर्वितरण कर दिया है।

“आरक्षण, केवल धर्म के आधार पर, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत अति-वर्गीकरण के बराबर है। पूरे धर्म को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत करना किसी भी तर्कसंगत आधार से परे है और यह मनमाना और अनुचित होगा और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, ”राज्य सरकार ने कहा।

“अन्यथा भी, यह मुस्लिम समुदाय के भीतर पिछड़े वर्गों/समूहों के और अधिक अभावों को जन्म देगा क्योंकि मुस्लिम धर्म के भीतर अगड़े वर्ग/समूह इसके तहत लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा, धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(1) के संवैधानिक शासनादेश का उल्लंघन होगा, जिसके अनुसार राज्य केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए बाध्य है। दिया गया आरक्षण अन्य धर्मों के खिलाफ भेदभाव के बराबर है।

कर्नाटक सरकार ने 27 मार्च, 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाले पीड़ित मुसलमानों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से 4 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया था।

सरकार के अनुसार, 1975 से कई पिछड़ा वर्ग आयोगों ने धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया है।

"राज्य सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण को जारी नहीं रखने का एक सचेत निर्णय लिया क्योंकि यह असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के जनादेश के विपरीत है।"