New Delhiनई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कथित MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दिए गए फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) की आलोचना की और कहा कि यह राज्य को "दिल्ली दरबार" के सामने घुटने टेकने के अलावा और कुछ नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में, वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी-शाह शासन द्वारा राज्यपाल के कार्यालय का लगातार दुरुपयोग हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। "राज्यपाल केवल नाममात्र के प्रमुख होते हैं और वे राज्य सरकारों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उन्हें संविधान के अक्षरशः और भावना का पालन करना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल एक लोकप्रिय, जन-समर्थक सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व एक ऐसे नेता कर रहे हैं जो एक साधारण पृष्ठभूमि से सीएम कार्यालय तक पहुंचे हैं। इस तरह के प्रयास केवल दिल्ली से कर्नाटक को नियंत्रित करने की भाजपा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं और यह दिल्ली दरबार के सामने कर्नाटक को घुटने टेकने के अलावा और कुछ नहीं है ," उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक "मजबूत सरकार" है जो केवल लोगों की बात सुनेगी - दिल्ली के गुंडों की नहीं। उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी केंद्र सरकार के नापाक इरादों के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेगी।" कांग्रेस सांसद ने धर्मनिरपेक्षता पर हाल ही में की गई टिप्पणी के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की भी आलोचना की। केसी वेणुगोपाल ने कहा, "इसी तरह, तमिलनाडु के राज्यपाल ने तटस्थता का मुखौटा उतार दिया है और खुलेआम आरएसएस की आवाज बोल रहे हैं। श्री रवि को पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल सिद्धांतों का हिस्सा है जिसकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि चाहे उनके भाजपा -आरएसएस आका उन्हें कुछ भी कहें, भारत का समृद्ध बहुसांस्कृतिक लोकाचार सहस्राब्दियों से कायम है और आरएसएस चाहे जो भी करने की कोशिश करे, इसे नष्ट नहीं किया जाएगा। इतिहास हमें बताता है कि भारत और इसके लोग हमेशा विभाजनकारी राजनीति को खारिज करेंगे और समावेशिता को अपनाएंगे।" इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ( एमयूडीए ) द्वारा उनकी पत्नी को भूखंड आवंटित करने में कथित अवैधताओं के मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।
अपने फैसले में न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी का आदेश राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से प्रभावित नहीं है। आरोप है कि MUDA ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 भूखंड आवंटित किए। उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को पारित अपने अंतरिम आदेश में सिद्धारमैया को अस्थायी राहत देते हुए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। (एएनआई)