पुलिस कर्मियों को थाना परिसर में ही आवास मुहैया कराने के लिए राज्यों को फंड मिलने की केंद्रीय बजट घोषणा का पूर्व अधिकारियों ने स्वागत किया है।
"यह संतोषजनक होगा यदि गृह विभाग द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत पुलिस कर्मियों को आवास प्रदान किया जाए। यह आवास नि:शुल्क होगा और जिन शहरों में किराया अधिक है, वहां ऐसे पुलिस क्वार्टर निश्चित तौर पर निचले तबके के पुलिसकर्मियों की मदद करेंगे.
वर्तमान आवास सुविधा लगभग 50 प्रतिशत है और पुलिस कर्मियों के लिए आवास के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन का उपयोग शेष 10 प्रतिशत को भरने के लिए किया जा सकता है, "टी सुनील कुमार, सेवानिवृत्त डीजीपी, जो कर्नाटक राज्य पुलिस के प्रबंध निदेशक भी थे, ने कहा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
क्रेडिट : newindianexpress.com