बेंगलुरु गड्ढा खतरा: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ भाजपा की खिंचाई की

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेंगलुरु में गड्ढों की समस्या के संबंध में सत्तारूढ़ भाजपा को आड़े हाथों लिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) इस संबंध में अदालत द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने में विफल रही है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वरले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विजय मेनन और अन्य द्वारा गड्ढों की समस्या के संबंध में दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि गड्ढों से भरी सड़कों के कारण बेंगलुरु में मौतों की संख्या बढ़ रही है और बीबीएमपी ने गड्ढों को भरने के लिए उपयुक्त तकनीक का उपयोग नहीं किया है।पीठ ने कहा कि बीबीएमपी गड्ढों को बंद करने के मामले में पूरी तरह विफल रही है। अदालत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि क्या कार्रवाई शुरू की गई है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कितने गड्ढे भरे गए हैं?

बीबीएमपी के वकील ने हस्तक्षेप किया और बेंगलुरु में गड्ढों को भरने पर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील ने मामले पर बहस के लिए समय भी मांगा था।अदालत ने सुनवाई के लिए हामी भर दी और मामले को 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।शहर में गड्ढों की समस्या को लेकर सत्ताधारी भाजपा हर तरफ से आलोचनाओं का सामना कर रही है। विपक्षी कांग्रेस और जद (एस) दलों ने नारा दिया है कि भाजपा ने सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को गड्ढे वाली घाटी में बदल दिया है।

उन्होंने यह भी कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा गड्ढों वाली सड़कों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (जीआईएम) आयोजित करने में व्यस्त है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि बेंगलुरु में गड्ढे मौत के जाल में बदल गए हैं। सरकार तब भी सो रही है जब बेंगलुरु में गड्ढों के कारण मौतों के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को गड्ढों को भरने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी ताकत दिखाने की भी चुनौती दी थी।