Jammu जम्मू : जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने गुरुवार को आवास और शहरी विकास विभाग (एचएंडयूडीडी) को जम्मू-कश्मीर की शहरी आबादी को किफायती आवास सुविधाएं प्रदान करने पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, एक आधिकारिक बयान में कहा गया।
डुल्लू ने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक में बोलते हुए ये टिप्पणियां कीं। बैठक में अन्य लोगों के अलावा आयुक्त सचिव एचएंडयूडीडी, संभागीय आयुक्त कश्मीर/जम्मू, एमडी हाउसिंग बोर्ड और सीटीपी शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि शहरी क्षेत्रों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए शहरों में आवास की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से जनता, खासकर शहरी गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक योजनाएं बनाना जरूरी है।
डुल्लू ने कहा कि शहरों में मकानों के अनियोजित निर्माण से पहले से ही कम होते जा रहे भूमि संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए, विभाग के पास शहरी क्षेत्रों में लोगों को किफायती और योजनाबद्ध आवास प्रावधान प्रदान करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। मुख्य सचिव ने बोर्ड द्वारा यूटी के विभिन्न हिस्सों में बनाई जा रही आवासीय कॉलोनियों की चल रही परियोजनाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने इन परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने के अलावा शहरवासियों और पढ़ाई या आजीविका कमाने के लिए शहरों में आने वाली आबादी के अन्य वर्गों के लिए और अधिक फ्लैट बनाने की योजना बनाने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान, आयुक्त सचिव एचएंडयूडीडी, मनदीप कौर ने बैठक में यूटी में वर्तमान में कार्यान्वयन के तहत सभी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी आवासीय इकाइयों को भवन उपनियमों का पूर्ण पालन करते हुए व्यवस्थित जीवन, स्थान के कुशल उपयोग और अव्यवस्था मुक्त वातावरण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। एमडी हाउसिंग बोर्ड, आशीष गुप्ता ने पिछले वर्षों के दौरान विभाग द्वारा विकसित की जा रही आवासीय कॉलोनियों और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में बनने वाली कॉलोनियों का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रत्येक आवासीय परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा दिया, साथ ही जम्मू और श्रीनगर के जुड़वां शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में यूटी कैपेक्स के तहत वर्तमान में बनाई जा रही आवासीय कॉलोनियों और ईडब्ल्यूएस आबादी के लिए फ्लैट आवास और पीपीपी मोड के तहत विभिन्न भूमि पार्सल के विकास की समग्र गति और प्रगति पर भी चर्चा की गई।
(आईएएनएस)