अप्रैल से आने वाले आरडीई नियम वाहनों को कैसे अनिवार्य बनाएंगे और यूजर्स कैसे प्रभावित होंगे

वाहन : प्रदूषण पर्यावरण के लिए खतरा है.. दुनिया के देश इसे रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.. भारत भी निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. खासकर वाहनों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन से भी प्रदूषण होता है। इसी कड़ी में केंद्र ने वाहनों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय किए हैं। केंद्र ने अप्रैल 2020 से बीएस6 मानकों को लागू कर दिया है। अगले महीने से नवीनतम चरण में बीएस6 मानकों को लागू करने की योजना है। तीसरे चरण में वाहन विनिर्माताओं को अपनी कारों, बाइकों, स्कूटरों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन (आरडीई) मानकों का पालन करना होगा। वास्तविक RDE क्या है.. वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन.. कार, बाइक, स्कूटर, वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं के लिए इनका अनुपालन करने की क्या आवश्यकता है? आइए देखें कि आरडीई विनियमों के कार्यान्वयन से पर्यावरण और ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

यूरोपीय संघ के देशों ने वाहनों से कार्बन उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए 'यूरो उत्सर्जन' मानक तैयार किए हैं। 2000 में, केंद्र ने ईयू-अनिवार्य यूरो उत्सर्जन मानकों के आधार पर भारत मानक-1 (बीएस-1) मानकों को लागू किया। इनके लिए बने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्हें बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 के रूप में अपग्रेड किया है। और 2020 में केंद्र सरकार ने बीएस-6 मानकों को लागू कर दिया। बीएस-6 के अनुसार वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि का उत्सर्जन सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके मुताबिक कार, बाइक, स्कूटर और कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनियों द्वारा बनाए गए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को लैब में टेस्ट करना होगा.