एसीसी सीमैंट विवाद को लेकर बैठक फिर बेनतीजा, ट्रक ऑप्रेटर्ज नए सिरे से बनाएंगे रणनीति

शिमला। अंबुजा व एसीसी सीमैंट संयंत्र विवाद को लेकर ट्रक ऑप्रेटर्ज एवं अडानी कंपनी प्रतिनिधियों की सरकार के साथ हुई बैठक फिर बेनतीजा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अंबुजा व एसीसी सीमैंट संयंत्रों के ट्रक ऑप्रेटर्ज प्रतिनिधियों व अडानी कंपनी के सीईओ ने भाग लिया। बैठक में ट्रक ऑप्रेटर्ज व अडानी कंपनी के प्रतिनिधि अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच ट्रक ऑप्रेटर्ज ने अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की बात कही है। हालांकि सरकार को अभी भी उम्मीद है कि इस मसले को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से दोनों पक्षों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। बैठक में अडानी कंपनी के सीईओ ने नया फार्मूला सामने रखा। इस फार्मूले के तहत कंपनी ने गत सोमवार को ढुलाई की जो दरें 9 रुपए से 10 रुपए प्रति किलोमीटर के बीच दी थीं, इन दरों को कंपनी ने मंगलवार को हुई बैठक में घटाकर 8.50 रुपए से 10 रुपए के बीच रखा, जिसको मानने के लिए ट्रक ऑप्रेटर्ज तैयार नहीं थे।

ट्रक ऑप्रेटर्ज का कहना था कि प्रदेश में सीमैंट संयंत्र को चलाने वाली अल्ट्राटैक कंंपनी ने ट्रक किराए में 10.46 रुपए से 10.71 रुपए की वृद्धि की है। लिहाजा ऐसे में इस बात पर सहमति बननी चाहिए। ट्रक ऑप्रेटर्ज को उम्मीद है कि अंबुजा व एसीसी सीमैंट विवाद राज्य सरकार के स्तर पर सुलझा लिया जाएगा। इसके बावजूद यदि मामला प्रदेश स्तर पर नहीं सुलझता तो पीएमओ में जाने का विकल्प खुला है। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात के बाद ट्रक ऑप्रेटर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मामले में हस्तक्षेप का आग्रह करेंगे। बाघल लैंड लूजर परिवहन सहकारी सभा के पूर्व प्रधान एवं कमेटी के सदस्य राम किशन शर्मा का कहना है कि अडानी कंपनी का रवैया निराशाजनक व प्रदेश के लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाला है। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि अडानी कंपनी 1 दिन पहले दिए गए फार्मूले से नीचे उतर गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सीमैंट संयंत्र लगाने के लिए अपनी जमीन दी है, आज उनके ट्रक यहां पर चल रहे हैं। इन ट्रकों को लोन लेकर खरीदा गया है। ऐसे में यह प्रदेश के लोगों के हितों के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि कंपनी जनता के हितों से खिलवाड़ नहीं कर सकती।