लाहौल और स्पीति के निवासियों ने आदिवासी जिले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) अधिनियम लागू करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि टीसीपी अधिनियम लागू करने से पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा) अधिनियम -1996 के तहत दिए गए उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है।
हाल ही में राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लाहौल-स्पीति जिले में इसके तहत हो रहे अनियमित निर्माण को रोकने के लिए अटल टनल प्लानिंग एरिया के गठन को मंजूरी दी थी.
अनियमित विकास को रोकने के लिए अटल टनल प्लानिंग क्षेत्र के भीतर सभी निर्माण गतिविधियों को टीसीपी अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से किया जाना होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से लाहौल और स्पीति के निवासी नाराज हैं।
लाहौल के निवासी रिगज़िन संफेल हेरेप्पा ने कहा, “लाहौल और स्पीति में जनता के बीच राज्य सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है, यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। टीसीपी अधिनियम लागू करने से इस आदिवासी जिले में पेसा अधिनियम के तहत दिए गए लोगों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा। हम लाहौल और स्पीति में टीसीपी अधिनियम लागू नहीं करना चाहते हैं, जो निर्माण कार्यों के लिए सवारियां पैदा करेगा। इस जिले की भौगोलिक स्थिति काफी कठिन है, जहां टीसीपी अधिनियम लागू होने से निवासियों को निर्माण कार्य करने में कठिनाई होगी।”
पेसा अधिनियम-1996 के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जिले में एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही, जिले में टीसीपी अधिनियम लागू करने के अपने फैसले का विरोध करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
जिला परिषद (जेडपी), लाहौल और स्पीति की चेयरपर्सन अनुराधा राणा ने कहा, 'हमने मंडी सांसद प्रतिभा सिंह को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है। हम राज्य सरकार से भी इस मामले को देखने और उसके अनुसार अपना निर्णय लेने का आग्रह करते हैं।”