हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपदाओं को कम करने के लिए उन्नत चेतावनी प्रणाली की वकालत की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभाग को विशेष रूप से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जिलों में भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया। भूस्खलन और डूब क्षेत्र की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने उन्हें ब्लैक-स्पॉट की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जो राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है।
उत्तराखंड में हाल ही में जोशीमठ के डूबने की घटना का संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को आपदाओं को कम करने और आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया क्षमता प्रणाली में सुधार के लिए एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया।
संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर तैयारियों के अलावा प्रतिक्रिया और जागरूकता प्रणाली को मजबूत करने के उपायों को अपनाने पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई विभिन्न आपदाओं के कारण हुए नुकसान और जान-माल के नुकसान की भी जांच की।
मुख्यमंत्री ने राज्य में डूब क्षेत्र और भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए समय-समय पर अपनाई जाने वाली तैयारियों के उपायों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दी जा रही सहायता को बढ़ाने और स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनुअल में आवश्यक संशोधन करने के भी निर्देश दिए.
नई और उन्नत तकनीक के माध्यम से ग्लेशियरों के मानचित्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए और अध्ययन करने और भूकंप की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।
मुख्यमंत्री ने उन्हें सांप के काटने के मामलों के लिए उचित चिकित्सीय व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि सूची में सांप के काटने की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए।
प्रमुख सचिव ओंकार शर्मा ने बैठक में भूकंप संभावित क्षेत्रों और राज्य की आपदा प्रबंधन योजना की जानकारी दी. उत्तराखंड में जोशीमठ के डूबने के कारणों और उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक प्रस्तुति दी गई।