हिमाचल: भाजपा के सुरेश कश्यप ने सेब उत्पादकों पर जुर्माना लगाने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की

शिमला (एएनआई): भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने एक सेब बागवान पर 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर सेब विरोधी होने का आरोप लगाया है। प्रश्न में सेब के बागवान ने खराब सेबों को एक अस्थायी नाली में फेंक दिया था, जिसके कारण राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्याप्त जुर्माना लगाया गया था। कश्यप ने सेब उत्पादकों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की, जो पहले से ही राज्य की सेब अर्थव्यवस्था में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से जूझ रहे हैं।

“सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सेब में कौन से रसायन हैं जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर हम तुलना करें तो कई तरह की खाने की चीजें होती हैं जो खराब हो जाती हैं और जगह-जगह फेंक दी जाती हैं। क्या उन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना भी लगाया जाता है?''

उन्होंने तर्क दिया कि यह जुर्माना इन उत्पादकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को बढ़ाता है जो पहले से ही मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं के मद्देनजर संकट से जूझ रहे हैं। कश्यप ने कहा, ''मौसम की वजह से हिमाचल की 6,000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा गया है.''

हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कश्यप ने कहा कि राज्य में लगभग साढ़े तीन लाख परिवार सेब की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने इस वर्ष संकट को और गहरा कर दिया है, जिससे सेब के पेड़ों से पत्तियां समय से पहले गिर गईं और परिणामस्वरूप कटाई जल्दी हो गई। फसल की खराब गुणवत्ता के कारण बाजार में कीमतें भी कम हो गई हैं।

हिमाचल प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपये मूल्य के सेब उद्योग को सर्दियों में अपर्याप्त बर्फबारी और असामयिक भारी बारिश सहित मौसम संबंधी कारकों के कारण महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है।

कश्यप ने कहा, ''मौसम की वजह से सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है. राज्य के लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था संकट में है. सेब उत्पादन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और पैदावार कम होती जा रही है। सरकार को समय रहते गंभीर और प्रभावी कदम उठाने होंगे।”

इस वर्ष, राज्य का सेब उत्पादन सामान्य उपज का लगभग 35 प्रतिशत ही है, जिससे सेब उत्पादकों के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं।

“राज्य में 7,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित बगीचों में सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। जहां 15 सितंबर के बाद फसल तोड़नी थी, वहीं खराब गुणवत्ता के कारण बागवानों को तय समय से करीब दो सप्ताह पहले फसल तोड़नी पड़ रही है।''

कश्यप ने सेब उद्योग में चल रहे संकट को दूर करने के लिए सरकार को त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। (एएनआई)