आऊटसोर्स कर्मचारियों के कांट्रैक्ट नवीनीकरण पर विचार करेगी सरकार: सुखविंदर सिंह

शिमला। आऊटसोर्स कर्मचारियों के कांट्रैक्ट नवीनीकरण पर सरकार विचार करेगी। इस पर चर्चा के उपरांत कोई निर्णय लिया जाएगा। यह आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शुक्रवार को शिमला में उनसेमिलने आए आऊटसोर्स कोविड-19 कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आऊटसोर्स कर्मचारियों में आस जगी है। इन कर्मचारियों ने कोविड के दौरान आऊटसोर्स पर लगाए गए 1850 कोविड-19 आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं के अनुबंध का नवीनीकरण मुख्यमंत्री से उनकी सेवाओं को जारी रखने का आग्रह किया। इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार को समाप्त हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन दिया। हालांकि प्रदेश में कोविड के मामलों के बढ़ने से इनकी सेवाओं के नवीनीकरण की संभावना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों की कल के लिए ड्यूटी नहीं लगाई गई है। उधर, विभागों में लगाए गए आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहेंगी क्योंकि इन कर्मचारियों को विभाग की ओर से उनकी सेवा प्रदाता कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त होने का नोटिस नहीं मिला है, ऐसे में पिछले वर्षों की तरह इस बार भी उनकी सेवाएं जारी रहेंगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री कुछ दिन पूर्व जल शक्ति विभाग में आऊटसोर्स कर्मचारियों की प्रथा को समाप्त करने यानि आऊटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना था कि जल शक्ति विभाग में आऊटसोर्स के आधार पर अब कोई भी भर्ती नहीं होगी। विभाग में एक पॉलिसी के तहत नई भर्ती की जाएगी, ऐसे में विभाग में शिमला क्लीनवेज कंपनी के माध्यम से आऊटसोर्स पर लगे 2200 से अधिक कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण पर शंका है। राज्य में कई आऊटसोर्स कर्मचारियों के काॅन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो गई है, जो नवीनीकरण का इंतजार कर रहे हैं। कोविड-19 के 1850 कर्मचारियों के कांट्रैक्ट की अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के 4, नीति आयोग के तहत चंबा एस्प्रेशनल स्टाफ के 39 कर्मचारी, वन विभाग में 5 कनिष्ठ अभियंता, महिला एवं बात विकास विभाग के 75 कर्मचारियों के कांट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो गई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में सबसे अधिक 2250 से अधिक कर्मचारी भी सरकार की ओर देख रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी (शिमला क्लीनवेज) के माध्यम से इनकी नियुक्ति की गई है, उसका काॅन्ट्रैक्ट पहले ही समाप्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि कई विभागों में आऊटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने सरकार से आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ अनुबंध को जल्द से जल्द नवीनीकरण करने का आग्रह किया है ताकि कर्मचारियों की नौकरी बनी रहे। उन्होंने जल शक्ति विभाग के बाहर किए गए कर्मचारियों को एडजस्ट करने की अपील की है।