शिमला। हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) के कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने अब 2 सीनियर एडीशनल एडवोकेट जनरल (वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता) और 11 एडीशनल एडवोकेट जनरल (अतिरिक्त महाधिवक्ता) की नियुक्ति की है। इनकी नियुक्ति रिटेनरशिप फीस के आधार पर होगी। यह फीस मासिक आधार पर दी जाएगी। इनकी सेवाएं अस्थायी तौर पर ली जाएंगी। सरकार चाहे तो कभी भी इन्हें बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट कर सकती है।
इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक आईएन मैहता और यशवर्धन चौहान सीनियर एडीशनल एडवोकेट जनरल होंगे। मैहता एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) की दौड़ में भी शामिल थे लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इसी तरह से एडीशनल एडवोकेट जनरल में विशाल पंवर, मनोज चौहान, राजन कहोल, राकेश धौलटा, बलदेव नेगी, वरुण चंदेल, जितेंद्र रावत, भगवती चंद्र वर्मा, प्रणय प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र जसवाल और यशपाल धौलटा की नियुक्ति की गई है।