जीतपुर बेहड़ी में 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ रुपए से स्थापित होगा इथेनॉल संयंत्र

गगरेट। केंद्र सरकार ने जिला ऊना के गगरेट क्षेत्र के जीतपुर बेहड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह प्लांट 500 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल, गन्ना और मक्का का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है, इसलिए यह योजना क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी। इस संयंत्र के लिए कच्चा माल जिला कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना से खरीदा जाएगा। यह संयंत्र कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों के स्थानीय लोगों और किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से क्षेत्र के लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह परियोजना राज्य में तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करेगी और प्रदेश को जीएसटी के रूप में सरकारी खजाने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए का वाॢषक राजस्व अर्जित होगा। राज्य सरकार ने परियोजना में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी (इक्विटी) निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। इस संयंत्र के निर्माण में आ रही सभी बाधाओं का शीघ्र निवारण करने बारे प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इथेनॉल एक पारदर्शी और रंगहीन तरल है।

इसे इथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। यह स्टार्च या चीनी आधारित फीड स्टाक मक्की के दाने, गन्ना, फसल के अनुपयोगी पदार्थों जैसे सेल्यूलोसिक फीड स्टाक से उत्पादित किया जाता है। अनाज के कच्चे माल से उत्पन्न होने वाले इथेनॉल को पैट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है। यह वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा जिससे राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मदद भी मिलेगी। एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम ने बताया कि जीतपुर बेहड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं व भंजाल से सम्पर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि गगरेट वासियों के लिए प्रदेश सरकार व मेरी ओर से यह पहला बड़ा तोहफा है जिसके तहत मेरे ग्रेट गगरेट मिशन की 3 प्राथमिकताओं में से एक रोजगार को इससे बल मिलेगा व क्षेत्र के युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए नए द्वार भी इस संयंत्र की स्थापना से खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार संयंत्र की स्थापना के लिए कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि संयंत्र निर्माण में आ रही सभी बाधाओं का निवारण तत्काल प्रभाव से किया जाए।