शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि एसटीपीआई (आईटी पार्क) शिमला केंद्र का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आईटी पार्क कांगड़ा का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह जानकारी विधायक दीपराज की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में आईटी कंपनियों को लाने के लिए कई प्रोत्साहन दे रही है। मौजूदा समय में राज्य में 27 आईटी इकाइयां व सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना से 25 से 30 कंपनियों को जगह प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सिंगल विंडो से नादौन में डाटा सैंटर स्थापित करने को मंजूरी मिल गई थी लेकिन अभी तक फर्म को 15 हजार वर्ग मीटर भूमि का स्वामित्व नहीं मिल पाया है। इस मामले में वन मंडलाधिकारी हमीरपुर की तरफ से वृक्षों को काटने की अनुमति 5 दिसम्बर, 2012 को दी गई है, जिस पर विभाग आगामी कार्रवाई कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग वर्ष 2023-24 में मिश्रित पौधारोपण करेगी। इसके तहत 25 फीसदी फल तथा चारे के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने यह जानकारी विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 485 आवासीय चिकित्सकों को होस्टल की सुविधा प्रदान की गई है। मौजूदा समय में प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी विभागों में आवासीय चिकित्सकों की कुल 322 सीटें हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक डाॅ. जनक राज की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बीते 3 साल के दौरान 811 सड़क एवं पुलों की डीपीआर को विभाग की तरफ से तैयार किया गया। उन्होंने यह जानकारी विधायक नंदलाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और डाॅ. जनक राज की तरफ से पूछे संयुक्त प्रश्न के उत्तर में कहा कि विभाग में तय मापदंड और बजट की उपलब्धता के अनुसार बदला जाता है। इसके लिए खराब मशीनरी व नकारा वाहनों की नीलामी की जाती है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में 48 शिक्षण संस्थानों को बिना बजट के खोला गया। इसमें 45 प्राइमरी स्कूल, 1 कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल व 2 संस्कृत महाविद्यालय शामिल हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक सुरेश कुमार की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकार की तरफ से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आऊटसोर्स पर लगे 1323 कम्प्यूटर शिक्षकों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह जानकारी विधायक यादविंद्र गोमा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने विधायक पवन कुमार काजल की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली कक्षा में दाखिल होने के लिए विद्यार्थियों की आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है। वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रथम कक्षा में दाखिला दिया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आयु सीमा निर्धारित करने का मामला प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।
श्रम मंत्री डाॅ. धनीराम शांडिल ने कहा है कि गत 3 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड में विभिन्न जिलों में 229654 कामगार पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक त्रिलोक जम्वाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों में 336 पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड की तरफ से पैंशन दी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत 99849 पंजीकृत कामगारों के क्लेम श्रम कल्याण बोर्ड में अदायगी के लिए लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मार्च, 2020 से मई 2020 तक 106519 लाभार्थियों को 21.30 करोड़ रुपए कोविड मुआवजा राशि प्रदान की गई। 29144 लाभार्थियों की तरफ से बैंक खातों का गलत विवरण देने से भुगतान नहीं किया जा सका है।