नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सहकारी बैंकों पर फसली कर्ज पर ब्याज वसूलने की निंदा करने और भाजपा-जजपा सरकार से कांग्रेस के जमाने की ब्याज राहत योजना को फिर से शुरू करने का आग्रह करने के बाद राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को आसान ऋण प्रदान करने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कुछ पैक्स में किसानों ने कर्ज का पैसा ब्याज सहित जमा कराया था। इसलिए, राज्य सरकार ने संबंधित पैक्स को निर्देश दिया है कि वे किसानों से वसूले गए ब्याज की राशि को उनके खातों में वापस जमा करें।