Haryana : कैबिनेट ने बाह्य विकास शुल्क के लिए सूचीकरण तंत्र में संशोधन को मंजूरी दी
हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विभिन्न संभावित क्षेत्रों के बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए सूचकांक तंत्र में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। सूचकांक नीति 2015 के ईडीसी दरों पर आधारित थी और पिछले आठ वर्षों से इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई थी। सूचकांक नीति से पहले ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती थी। तदनुसार, मंत्रिमंडल ने अब से हर वर्ष ईडीसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के तहत नीति निर्देश जारी करने के साथ-साथ हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 में संशोधन करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस मंजूरी से हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के तहत नीति निर्देश जारी करने के साथ-साथ हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 में संशोधन करने का मार्ग प्रशस्त होगा।यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री वाली मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों पर इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के तहत ईडीसी की दरें तय की गई थीं।
वर्ष 2018 में सरकार ने आईआईटी, दिल्ली से गुरुग्राम और रोहतक सर्किल तथा आईआईटी, रुड़की से फरीदाबाद, पंचकूला और हिसार सर्किल के लिए ईडीसी दरें निर्धारित करने का कार्य करने का अनुरोध किया था। लेकिन दोनों संस्थानों ने ईडीसी दरें निर्धारित करने का कार्य करने में असमर्थता जताई, जिसके कारण आज तक वही इंडेक्सेशन नीति तथा ईडीसी दरें जारी रहीं।