ट्रिब्यून रिपोर्टर्स
चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस ने पंचायतों पर थोपी गई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया और बढ़ती महंगाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए छह मार्च को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है. पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में पार्टी के नेता व विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे.
धरना नौ मार्च तक जारी रहेगा
ई-टेंडरिंग के खिलाफ दूसरे दिन भी अपना विरोध जारी रखने वाले सैकड़ों पंचों और सरपंचों ने कहा है कि वे 9 मार्च तक पंचकूला-चंडीगढ़ बॉर्डर पर अपना धरना जारी रखेंगे.
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पंचकूला में डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया।
सीएम का इंतजार
मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके पास 9 मार्च तक का समय नहीं है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि जब सीएम के पास समय होगा तो वह हमें बुलाएं और तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। - रणबीर गिल, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष
हुड्डा ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि भाजपा-जजपा सरकार लगातार लोगों की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार ने पहले किसानों, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और अब निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज कर अपनी अलोकतांत्रिक सोच का सबूत दिया है।"
उन्होंने कहा, 'ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू कर सरकार पंचों और सरपंचों को शक्तिहीन और गांवों को विकास से वंचित रखना चाहती है। सरकार ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए ठेकेदारों और अधिकारियों को पंचायती राज सौंपकर भ्रष्टाचार का नया अड्डा स्थापित करना चाहती है। इसलिए वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पंचकूला में अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने पर सरपंचों पर लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा भी राज्यपाल के समक्ष उठाएगी।
इस बीच, एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा ने प्रदर्शनकारी पंचों और सरपंचों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि गांवों के बेहतर विकास के लिए उनकी वित्तीय शक्तियों को बहाल किया जाना चाहिए।