HC ने गृह सचिव, DGP और AMUCO आयोग को आवारा पशु मामले में HC के समक्ष पेश होने का आदेश दिया

अहमदाबाद, 18 अक्टूबर 2022, मंगलवार

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज राज्य के गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, डीजीपी और अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त को आवारा पशु प्रताड़ना मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. हालांकि, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे इन सभी अधिकारियों को कल अदालत में पेश करेंगे, इसलिए बेहतर है कि अदालत कोई आदेश न दे. इसलिए उच्च न्यायालय ने सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया और राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से आग्रह किया कि इन सभी उच्च अधिकारियों को कल उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाए।

नगर विकास विभाग के सचिव से भी व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आग्रह, आवारा पशुओं की प्रताड़ना रोकने के मामले को लेकर हाईकोर्ट गंभीर है.

आवारा पशुओं को प्रताड़ित करने से रोकने के लिए अहमदाबाद शहर सहित राजबार में क्या काम किया गया है और इस मामले में सरकार की क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म योजना है. आवारा पशुओं की प्रताड़ना को लेकर अधिवक्ता अमित पांचाल द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका एवं जनहित याचिका में राज्य सरकार की ओर से आज दो अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए गए. वहीं राज्य में पशु सरसराहट के संचालन को लेकर एक चार्ट पेश किया गया और दावा किया गया कि सरकार इस मामले में गंभीर है और प्रभावी संचालन कर रही है. दूसरी ओर, अहमदाबाद नगर निगम ने भी एक ज्ञापन सौंपा और उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अहमदाबाद नगर निगम राहत कोष से भाविन पटेल के उत्तराधिकारियों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। शहर के नरोदा इलाके में आवारा मवेशी. तो याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित पांचाल ने हाईकोर्ट से मांग की कि केवल अहमदाबाद के मामले में ही मुआवजा क्यों दिया जा सकता है..? अहमदाबाद शहर सहित राज्य में कहीं भी आवारा पशु क्रूरता के कारण निर्दोष नागरिक मारे जाने या घायल होने के सभी मामलों में सरकार और अधिकारियों द्वारा उचित और पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि हम कल इस मुद्दे पर विचार करेंगे जब हम सरकार को आवश्यक जानकारी के साथ आने देंगे।

हाईकोर्ट ने पूछा लट्ठा कांड में पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया...??

इस बीच हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में लट्ठकांड के पीड़ितों और मृतकों के वारिसों के साथ-साथ घायलों को कितना मुआवजा दिया गया. जिसके जवाब में वर्तमान वकीलों ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया कि हाल ही में ढोलका-बावला लातवा कांड में मारे गए लोगों के आश्रितों को कंपनी द्वारा तीन-तीन लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। .

अब कलेक्टर, मुख्य अधिकारी व डीवाईएमसी होंगे जिम्मेदार

सरकार की ओर से सौंपे गए हलफनामे में कहा गया है कि अहमदाबाद शहर समेत सभी नगर निगमों में आवारा पशुओं को प्रताड़ित करने की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया गया है. शिकायत दर्ज कर समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। साथ ही सरकार के एक बेहद अहम फैसले के जरिए अब प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या की जिम्मेदारी संबंधित उप नगर आयुक्तों को सौंपी गई है. तो अब अगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या बनी रहती है तो इसके लिए उप नगर आयुक्त जिम्मेदार होंगे. जबकि प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में इस समस्या के लिए मुख्य अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है. इसी तरह जिलों में आवारा पशुओं की समस्या के लिए जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की गई है, इसलिए वह जिम्मेदार होंगे.