उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग पर सरकार की हाईकोर्ट में फटकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के मुद्दे पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा दायर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से कहा कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ गठित तीन रैगिंग विरोधी समितियों में सरकार के कितने प्रतिनिधि हैं? हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि इन शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को लेकर राज्य सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं? रैगिंग मामले में आरोपित छात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं? सरकारी अधिकारियों को इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है, सब कुछ केवल कागजों पर है। इस पर विस्तृत उत्तर दीजिए। आगे की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. रैगिंग के मामले में संबंधित विभाग ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में रैगिंग की कोई शिकायत नहीं मिली है। रैगिंग मामले में जिम्मेदार बीजे मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने सरकार के इस जवाब पर असंतोष जताते हुए सवाल पूछा कि सरकार इस तरह के सवालों पर नजर रखने के लिए क्या कर रही है? क्या सरकार की नीति सिर्फ तकनीकी संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए है या राज्य के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी है?