स्थायी पदस्थापन के स्थान पर अस्थाई प्रभार वाले 14 महत्वपूर्ण विभाग-निगम

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात सरकार के महत्वपूर्ण विभागों और बोर्ड-निगमों सहित 14 से अधिक प्रमुख पद अतिरिक्त प्रभार पर चल रहे हैं। दिन प्रतिदिन इस प्रकार अस्थाई अतिरिक्त प्रभार देकर ठेला पलटने का चलन बढ़ता जा रहा है। कम से कम यदि विधानमंडल बजट सत्र को स्थगित कर देता है तो इस सिलसिले को रोका जाना चाहिए और पूर्ण नियुक्तियां की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उच्चाधिकारियों में काफी नाराजगी है, क्योंकि दोहरा प्रभार लगातार कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। महत्वपूर्ण अस्थाई प्रभार पदों सहित नियमित पदस्थापनाएं। निर्णय भी नहीं हो पाते, अधूरे, अस्थाई प्रभारों पर कम ध्यान देने के कारण निचली मशीनरी द्वारा कदाचार का लगातार खतरा बना रहता है। नतीजतन, तंग आ चुके अधिकारियों का कहना है कि तेजी से नियमित पोस्टिंग समय की मांग है।

नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ ही कुछ अति महत्वपूर्ण पदों पर हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग संभाल रहे एसीएस अमरेंद्र कुमार राकेश को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार, राजस्व के एसीएस कमल दयानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. विभाग को उद्योग-खान विभाग का अतिरिक्त प्रभार तथा पत्तन-परिवहन विभाग के एसीएस को पंचायत-ग्रामीण विकास-ग्राम आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. उसके बाद, राज्य कर आयुक्तालय जैसा एक महत्वपूर्ण पद भी, जो राज्य के लिए सबसे अधिक राजस्व अर्जक है और फरवरी-मार्च के दौरान सबसे भारी काम का बोझ है, आईआरएस सिविल सेवा के कई कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को अस्थायी प्रभार दिया गया है। अब जीपीसीबी के अध्यक्ष आर.बी. जबकि बोर्ड का प्रभार जीएसपीसी के एमडी संजीव कुमार को सौंप दिया गया है क्योंकि बार्ड लंबी छुट्टी पर है, यह पता चला है कि बार्ड की अध्यक्षता वाले गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का अंतरिम प्रभार भी राज्य नगर पालिका आयुक्त राजकुमार बेनीवाल को सौंपा गया है। जलवायु परिवर्तन और प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग जैसे विभाग वर्षों से अतिरिक्त शुल्क पर चल रहे हैं।

जिसमें वर्तमान में उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एस.जे. हैदर व जलापूर्ति सचिव धनंजय द्विवेदी की अस्थाई पदस्थापना है। जबकि लंबे समय से सूचना एवं प्रसारण विभाग का प्रभार भी सीएमओ के सचिव के पास ही है. सरदार सरोवर नर्मदा निगम की नहर का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और निगम में तकनीकी सहित वर्ग 1 से 3 तक के पद भी लगभग 75 प्रतिशत रिक्त हैं, निगम, वित्त विभाग के प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता को चार्ज दिया जा रहा है। राज्य सरकार की प्रमुख कंपनियों जैसे जीएसएफसी और जीएनएफसी का प्रशासन भी लंबे समय तक क्रमशः कृषि विभाग के एसीएस मुकेश पुरी और मुख्यमंत्री के एसीएस पंकज जोशी ने संभाला है। जबकि उद्योग आयुक्त राहुल गुप्ता जीआईडीसी के साथ दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नागरिक उड्डयन निदेशालय का अतिरिक्त प्रभार भी मत्स्य आयुक्त नितिन सांगवान को पिछले मंगलवार को आवंटित किया गया था। ऐसे में यह आभास दिया जा रहा है कि राज्य सरकार नियमित पोस्टिंग के बजाय चार्ज पर चल रही है।

महत्वपूर्ण विभाग-अस्थायी प्रभार से संचालित निगम

गृह विभाग उद्योग-खनन विभाग पंचायत-ग्राम विकास-ग्राम आवास निर्माण जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य कर आयुक्तालय प्रशासनिक सुधार प्रशिक्षण विभाग सूचना-प्रसारण विभाग सरदार सरोवर नर्मदा निगम GSFC GNFC गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GPCB नागरिक उड्डयन निदेशालय GIDC