पंजिम: गोवा लोक सेवा आयोग (जीपीएससी) ने शुक्रवार को विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को पदोन्नत करने पर विचार करने के लिए 11 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कीं.
कृषि निदेशालय के दो अधिकारियों को कृषि उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि दो अधिकारियों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के कार्यालय में विशेष लेखा परीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। साथ ही गोवा सिविल सेवा के 17 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया था और अब वे राज्य प्रशासन में वरिष्ठ स्तर के पदों को संभालने के पात्र होंगे।
कौशल प्रशिक्षण निदेशालय में एक अधिकारी को उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया जबकि इसी विभाग में तीन अधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया. गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में, न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर के एक पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई थी जबकि एक अधिकारी को फार्मास्युटिकल केमिस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया था। दो अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास निदेशालय में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर भी प्रोन्नत किया गया।
शिक्षा निदेशालय के 11 अधिकारियों और सहकारिता विभाग के 13 अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि और स्थायीकरण की सिफारिश की गई थी। बैठकों के दौरान पदोन्नति के साथ-साथ परिवीक्षा हटाने और पुष्टि के लिए कुल लगभग 55 अधिकारियों की सिफारिश की गई थी।
सभी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों की अध्यक्षता जीपीएससी के अध्यक्ष जोस मैनुअल नोरोन्हा ने की, जबकि प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिव डीपीसी के सदस्य थे।