कोरबा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मंगलवार को समय सीमा की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों में लंबित मुआवजा पर समीक्षा करते हुए कहा कि मुआवजा वितरण की स्थिति ठीक नहीं है, भूमि अधिग्रहण के पश्चात मुआवजा क्यों नहीं बांटा गया है और जब पैसा है तो समय पर बंट जाना चाहिए? उन्होंने जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी के ईई और एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर मुआवजा वितरण के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर झा ने समय-सीमा की बैठक में विभागों को निर्देशित किया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ई-कुबेर में अपना पंजीयन कराएं और मुआवजा संबंधी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में वन अधिकार पत्र (एफआरए) की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम, जनपद सीईओं को इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी को सड़क निर्माण से प्रभावित व्यावसायियों को मुआवजा प्रकरण तैयार करने के दौरान स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनें जिले के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मड़वारानी, मातिनदाई, चैतुरगढ़ में विद्युत और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारी को उक्त स्थानों में क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने और पीएचई को पेयजल के लिए स्टोरेज की व्यवस्था करने निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर झा ने जिले में खाद भण्डारण, अग्रिम उठाव, वर्मी कम्पोस्ट का वितरण की समीक्षा करते हुए उपसंचालक कृषि और नोडल अधिकारी सहकारी बैंक को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को ऋण पुस्तिका सत्यापन समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गौठानों में गोबर की खरीदी सुचारू रूप से की जाए। कलेक्टर ने स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।
आधार से जोड़कर डीबीटी भुगतान को प्राथमिकता दें-
कलेक्टर झा ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और सभी जनपद सीईओं को निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को उनके खाते में राशि प्रदान की जाए। उन्होंने पेंशन भुगतान के लिए हितग्राहियों के आधार सीडिंग करने, नगद भुगतान की संख्या कम करने के निर्देश देते हुए सभी जनपद सीईओं को अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर डीएफओ अरविंद पीएम, सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर, अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले, प्रदीप साहू, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।