धमतरी: प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। जिले के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी संगठनों एवं संघों ने मुख्यमंत्री की उक्त घोषणा के प्रति हर्ष व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारी हित के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया है।
छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष एवं अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव लक्ष्मणराव मगर ने मुख्यमंत्री की उक्त घोषणा को स्वागतेय निरूपित करते हुए कहा कि 2004 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों के भविष्य को लेकर जो संशय बना था, वह दूर हुआ। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने आज बजट सत्र के दौरान जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवकों की पिछले 18 वर्षों की बहुप्रतीक्षित व लंबित मांग को पूरा करने उन्होंने जो ठोस पहल की है, उसके लिए संघ अनेकानेक शुभकामनाएं व आभार प्रकट करता है। इसी तरह प्रदेश शासकीय लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से कर्मचारी अब सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी बुढ़ापे में सहारे के मोहताज हो जाते थे। पेंशन के नाम पर अत्यल्प राशि से ही उन्हें गुजारा करना पड़ता था। मौजूदा सरकार के इस निर्णय से प्रदेश भर के लगभग तीन लाख कर्मचारियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ तो मिलेगा, साथ ही पेंशन की अनिश्चितता पर विराम लग जाएगा। श्री शर्मा ने इसके लिए संघ के सभी कर्मचारियों की ओर से सरकार के प्रति साधुवाद और आभार प्रकट किया।
छत्तीसगढ़ शासकीय/अर्द्धशासकीय वाहनचालक एवं यांत्रिकी संघ के प्रांतीय महासचिव श्री ताराचंद साहू ने बताया कि प्रदेश सरकार के उक्त निर्णय से सभी कर्मचारियों में अप्रत्याशित हर्ष व्याप्त है। पुरानी पेंशन योजना के बहाल होने से सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थायी और ठोस आधार मिल सकेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की हितचिंतक बताते हुए उम्मीद प्रकट की कि संघ की अन्य बहुप्रतीक्षित मांगों पर प्रदेश सरकार शीघ्र ही सकारात्मक कदम उठाएगी। इसी संघ के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल यदु ने उक्त घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा। इसी तरह प्रदेश अजाक्स संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सहित विभिन्न संगठनांे के जिला स्तर के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के उक्त अभूतपूर्व निर्णय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे कर्मचारी हित एवं आर्थिक रूप से भविष्य के लिए सुरक्षात्मक बताते हुए अपने-अपने संघ की तरफ से आभार प्रकट किया है।