किसानों के 6 मांगों पर मिलेगी मंजूरी, मोहम्मद अकबर ने कही ये बात

छत्तीसगढ़

Update: 2022-03-04 13:04 GMT

रायपुर। प्रदेश के वन मंत्री मोहमद अकबर ने आज प्रेससवार्ता ली है। जिसमें उन्होने बताया कि किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें शिव डहरिया रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर इसके सदस्य थे जिसमें किसानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए गठन के पश्चात तीन दौर की बैठक हुई और बैठक के निष्कर्ष के आधार पर मंत्रिमंडल उप समिति ने संचालक मंडल को कॉपी प्रेषित किया जिसमें 6 मांगों की मंजूरी को लेकर सिफारिश की गई। 

जो किसान जहां बसा हुआ है उसे उसी स्थान पर पट्टा दिया जाने का निर्णय किया गया है । किसी भी किसान को विस्थापित करने की आवश्यकता ना पड़े इसलिए जो जहां बसा हुआ है उसे वही पट्टा दिया जाने पर सहमति बनी। इसके लिए पात्रता अनुसार 1200 से लेकर 2500 वर्ग फुट की जमीन निर्धारित की गई है

जिनकी जमीनें गई है उन्हें मुआवजे के तौर पर ₹15000 प्रति एकड़ वार्षिकी दी जाएगी जो 2031 तक दिया जाना है एवं जिन हिस्सों की ऑडिट आपत्ति थी उसे राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर निराकरण किया जाएगा और इस ऑडिटर आपत्ती के जितने भी मामले हैं उन्हें भी राशि अब उपलब्ध कराई जाएगी।
जो प्रभावित परिवार है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण मे जितने भी कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें निवेदा के माध्यम से टेंडर लेने वाले व्यक्ति के द्वारा रोजगार दिया जाएगा इसमें टेंडर लेने वाले व्यक्ति पर यह बाध्यता रहेगी की उसके द्वारा 60% प्रभावित परिवारों को रोजगार दिया जाए।
चर्चा के उपरांत प्रभावित परिवारों ने मांग की कि जो दुकान गुमटी चबूतरा जिनकी संख्या 57 दुकान 12 गुमटी 4 हाल 71 चबूतरा उन्हें प्रभावित परिवारों को लागत मूल्य पर दिया जाए जिस पर निर्णय लिया गया कि इसे लॉटरी के माध्यम से प्रभावित परिवारों को लागत मूल्य पर दिया जाएगा।
खरीदी बिक्री पर रोक हटाई जाएगी।

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