बिहार के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिये जाएंगे। बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में यह राशि दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग में मदद भी दी जाएगी। ये बातें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कही। मंत्री ने शुक्रवार को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लांच की। साथ ही स्टार्टअप के तहत प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया।
मंत्री ने कहा कि बिहार में एमएसएमई सेक्टर का तेज गति से विकास हो रहा है। राज्य को स्टार्टअप कैपिटल बनाने का लक्ष्य भी हमारी प्राथमिकता सूची में है। इसके साथ ही पारंपरिक उद्योग जैसे– हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ग्रामोद्योग को मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है। हमारा लक्ष्य है कि देश के बड़े स्टार्टअप की कतार में बिहार के स्टार्टअप भी खड़े हो सकें। उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक संजीव कुमार ने कहा कि अगले एक महीने में स्टार्टअप्स से सीड फंड के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। मौके पर विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित, विशेष सचिव दिलीप कुमार मौजूद थे।
क्या है नीति
इसमें स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड मिलेगा, जो 10 साल तक ब्याज मुक्त रहेगा। कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सीलरेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती है तो 3 लाख तक अऩुदान का प्रावधान है। एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त करने पर निवेश का 2 फीसदी सफलता शुल्क दिया जाएगा। एंजेल इंवेस्टर से फंड उठाने के बाद उसे अतिरिक्त फंड मिल सकता है।.
महिला उद्यमी को सीड फंड के रूप में 5 फीसदी जबकि एससी एसएटी और दिव्यांगों को 15 प्रतिशत अधिक राशि मिलेगी। जैसे – महिला उद्यमियों के स्टार्टअप को 10 लाख 50 हजार और एससी-एसएटी व दिव्यांगों को 11 लाख 50 हजार रुपए मिलेंगे। इंक्यूवेशन सेंटर्स द्वारा स्टार्टअप्स को 2 लाख रुपए तक का प्रति स्टार्टअप का प्रावधान है।
बनेगा स्टार्टअप बिजनेस सेंटर
उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए को-वर्किंग स्पेस की भी सुविधा देंगे। मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स के 5वें तल्ले और बीएसएफसी बिल्डिंग में स्टार्टअप बिजनेस सेंटर के नाम से को-वर्किंग स्पेस का निर्माण हो रहा है।