पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर निकाय चुनाव टालने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से यह मांग पटना हाई कोर्ट के उस आदेश के मद्देनजर की जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए सीट आरक्षण को अवैध करार दिया गया है. पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने अपने अध्यक्ष जयनाथ चौहान के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा. हाई कोर्ट के आदेश के बाद चार अक्टूबर को जारी एक परिपत्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया था कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले दोनों चरण के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं.
समर्पित आयोग का गठन करने में नाकाम रही थी:
भाजपा के एक नेता ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन के बारे में कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ओबीसी और ईबीसी के लिए सीट का वर्तमान कोटा अवैध है, क्योंकि बिहार सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण देने की खातिर पिछड़ेपन का स्तर निर्धारित करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने में नाकाम रही थी.
पार्टी नेता के मुताबिक, अदालत ने राज्य सरकार को यह सलाह भी दी है कि उसे ''स्थानीय (शहरी या ग्रामीण) निकायों के चुनावों में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए, ताकि स्थिति उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप की जा सके.