बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण पर चर्चा के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई

पटना: जाति सर्वेक्षण शुल्क जारी होने के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों के हित में नीतियां बनाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

''राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कर दी है. हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जहां सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में विस्तृत प्रस्तुति देंगे. उसके बाद हम आम लोगों के हित में फैसला लेंगे।''

नीतीश कुमार सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी की है जिसमें सिर्फ 215 जातियों की संख्या बताई गई है. सर्वे के दौरान राज्य सरकार ने दावा किया था कि रिपोर्ट में लोगों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति भी जारी की जाएगी.

हालाँकि, अब तक ऐसा नहीं है. रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं किए गए लोगों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उन्होंने कहा, ''फिलहाल, हम राज्य के हर राजनीतिक दल के विचार जानना चाहते हैं।''

नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, क्या वे कुछ कर रहे हैं? उनके पास क्या विचार है? वे देश में जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? वे अति पिछड़ी जाति के लोगों को अतिरिक्त आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्होंने एससी एसटी के लिए कुछ किया है. केंद्र मुस्लिम विरोधी है।”