उद्योग का हब बन रहा है बेगूसराय, मेगा क्रेडिट कैंप में 172 उद्यमियों को मिली ऋण राशि

बेगूसराय। कारगिल विजय सभा भवन बेगूसराय में गुरुवार को आयोजित मेगा क्रेडिट कैंप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक स्वीकृत 155 लाभार्थियों को 14.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सात लाभार्थियों को प्रथम किस्त के 28 लाख रुपये एवं दस लाभार्थियों को द्वितीय किस्त के 40 लाख रुपये का अनुदानित ऋण डीएम रोशन कुशवाहा ने प्रदान किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन उद्योग विभाग के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए जिला उद्योग केंद्र एवं बैंकों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 75 लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 301 निर्धारित किया गया है। जिसमें से अब तक 155 आवेदकों को अनुदानित ऋण उपलब्ध करा दी गई है तथा शेष आवेदन के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग एवं बैंक के प्रतिनिधि प्रतिबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आदि योजनाओं के लाभार्थियों को भी वित्तीय इनपुट के तौर पर ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है। डीएम ने कहा कि जिले के विकास के लिए यहां उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं विशेष तौर पर नवाचार, हुनर, कौशल पर आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता एवं कौशल पर आधारित स्वरोजगार के लिए इच्छुक हैं, उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना आदि के तहत ऋण उपलब्ध करा दी जाएगी। लाभार्थियों से अपील करते हुए डीएम ने कहा कि ऋण राशि को सकारात्मक रूप से उपयोग में लाते हुए ना सिर्फ स्वरोजगार की प्रतिबद्धता को पूरा करें, बल्कि अपनी परियोजना के माध्यम से अन्य लोगों के लिए भी रोजगार सृजन करें।

अग्रणी बैंक प्रबंधक मोती कुमार साह ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के निर्धारित लक्ष्य 301 के विरुद्ध अब तक 891 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 155 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए लाभार्थी को मांग एवं पात्रता के अनुरूप ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा शेष आवेदनों का भी कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नई योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए भी उद्योग विभाग एवं बैंकों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक पंकज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक से 50 लाख रुपये तक का ऋण एवं 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में छोटे एवं लघु खाद्य व्यवसाय तथा राजस्व को आगे बढ़ाने के एक से 30 लाख रुपये तक का ऋण एवं 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना योजना के तहत दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।