गुवाहाटी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नबन्ना में पश्चिम बंगाल सचिवालय में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक करने के बाद शनिवार शाम असम के गुवाहाटी पहुंचे.
शाह के आगमन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनका स्वागत किया।
गृह मंत्री ने शनिवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की और कोयला खदानों के संचालन, रेल परियोजनाओं के लिए भूमि और वन मंजूरी, जघन्य अपराधों की जांच, देश की सीमाओं पर मवेशियों की तस्करी जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक राज्य सचिवालय नबन्ना के सभाघर में हुई। प्रतिभागियों में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस आयोजन की उपाध्यक्ष और मेजबान हैं, जबकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ओडिशा के राज्य मंत्री भी मौजूद थे।
प्रत्येक राज्य के दो कैबिनेट मंत्री, परिषद के सदस्य के रूप में, और राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सचिव, अतिरिक्त सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
अंतर्राज्यीय जल मुद्दे, बिजली पारेषण लाइनें, रॉयल्टी पर और कोयला खदानों का संचालन, रेल परियोजनाओं की भूमि और वन मंजूरी, जघन्य अपराधों की जांच, देश की सीमाओं के पार मवेशियों की तस्करी, दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कमी, पेट्रोलियम परियोजनाएं, बैठक में चर्चा के लिए लाए गए मुद्दों की सूची में केंद्रीय रूप से एकत्रित राजस्व पर शेयरिंग पैटर्न भी शामिल हैं।
राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारियों की इतनी वरिष्ठ स्तर की भागीदारी से बैठक में सर्वसम्मति से बड़ी संख्या में मुद्दों के हल होने की संभावना है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में पांच क्षेत्रीय परिषदों - पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य - की स्थापना की गई थी।
केंद्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक का अध्यक्ष होता है और मेजबान राज्य का मुख्यमंत्री, जिसे हर साल बारी-बारी से चुना जाता है, उपाध्यक्ष होता है। प्रत्येक राज्य से दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।
परिषद केंद्र और राज्यों और जोन में आने वाले सदस्य-राज्यों से जुड़े मुद्दों को उठाती है और राज्यों के बीच विवादों और परेशानियों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
क्षेत्रीय परिषदें कई मुद्दों पर चर्चा करती हैं, जिनमें सीमा संबंधी विवाद, सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित मामले, वन और पर्यावरण, आवास और शिक्षा से संबंधित मामले शामिल हैं।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक 28 फरवरी, 2020 को भुवनेश्वर में हुई थी।