विजयवाड़ा : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें राज्य सरकार को अमरावती में राजधानी क्षेत्र के आर5 क्षेत्र में गरीबों को घर आवंटित करने की अनुमति दी गयी थी. अदालत ने मामले को उस बेंच को स्थानांतरित करने का भी फैसला किया जो अमरावती भूमि मामले की सुनवाई कर रही है।
शीर्ष अदालत अमरावती के किसानों की विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आर5 जोन पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आर5 जोन में गुंटूर और एनटीआर जिलों के गरीबों को आवासीय भूखंडों के वितरण के लिए शासनादेश जारी किया था। हालांकि, अमरावती के विकास के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों ने राज्य सरकार के कदम को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को मकानों के आवंटन का रास्ता साफ करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
इस बीच, किसानों की ओर से बहस करते हुए, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, श्याम दीवान और देवदत्त कामत ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने अमरावती मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए आदेश जारी किए थे और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तर्क दिया कि मामला कानूनी जांच के दायरे में है और उच्च न्यायालय ने केवल अंतरिम आदेश पारित किया है।
दलीलों का जवाब देते हुए, न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि आर5 जोन की याचिकाओं पर सुनवाई करना अनुचित होगा, जबकि मामला पहले से ही किसी अन्य पीठ द्वारा सुना जा रहा है।