विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सरकार को मवेशियों के अवैध परिवहन को रोकने के संबंध में जारी गजट अधिसूचना को लागू करना चाहिए. अदालत ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को गजट अधिसूचना के कार्यान्वयन को लेकर निचले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा।
कोर्ट ने आदेश को सख्ती से लागू नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
इसने पशुपालन निदेशक और पुलिस महानिदेशक को मवेशियों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर काउंटर दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति जी रामकृष्ण प्रसाद की पीठ ने विजयवाड़ा के थोटा सुरेश बाबू द्वारा दायर एक याचिका में ये आदेश दिए, जिसमें कहा गया था कि गांठदार त्वचा रोग के प्रसार को देखते हुए सरकार द्वारा मवेशियों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने वाले आदेशों को ठीक से लागू नहीं किया गया था। बाद में, इस मामले को 13 अप्रैल को पोस्ट किया गया था।