त्वरित न्याय प्रदान करने और अपने अधिकार क्षेत्र में अप्रिय घटनाओं और दुर्घटनाओं के कारण लंबित पंजीकृत मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी), अमरावती बेंच, गुंटूर ने सोमवार को 'लोक अदालत' शुरू की और 27 जुलाई तक जारी रहेगी। लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उन लोगों को मुआवजे के शीघ्र भुगतान के माध्यम से रेल उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करना है, जिनका सामान रेल-पारगमन के दौरान खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है। आरसीटी, अमरावती बेंच, गुंटूर चार दिनों की अवधि में 100 पंजीकृत मामलों का निपटारा करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए, अमरावती पीठ के सदस्य (न्यायिक) ज्ञान प्रकाश तिवारी ने लोक अदालत को आवेदकों के लिए लंबे समय से लंबित मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का एक शानदार अवसर बताया। मुख्य दावा अधिकारी डॉ. बीएस क्रिस्टोफर ने कहा कि दुर्घटनाओं और अप्रिय मामलों के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, दक्षिण मध्य रेलवे लोक अदालत के इस संस्करण में 100 मामलों को निपटाने के लिए आगे आया है। लोक अदालत में आरसीटी के अपर रजिस्ट्रार के राजेंद्र प्रसाद और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के कमलाकर बाबू भी शामिल हुए.