मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को अमरावती राजधानी क्षेत्र में आर -5 जोन में गरीबों के लिए घरों के निर्माण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हर संभव कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया।
गुरुवार को ताडेपल्ली में अपने कैंप कार्यालय में आवास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने गरीबों को घर देने से इनकार करने के उद्देश्य से कुछ वर्गों के लोगों द्वारा पैदा की जा रही बाधाओं पर नाराजगी व्यक्त की।
आर-5 जोन में गरीब लोगों के लिए मकान बनाने में आड़े आ रहे अदालती मामलों का जिक्र करते हुए अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 45,101 लाभार्थियों ने विकल्प 3 चुना है और मकान बनाने के लिए ठेकेदारों का चयन भी पूरा कर लिया गया है.
जगनन्ना आवास कॉलोनियों की प्रगति पर ध्यान देते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के अलावा गरीबों को घर के वितरण के लिए वैकल्पिक भूमि प्राप्त करने का निर्देश दिया, जहां अदालती मामलों ने कार्यवाही रोक दी थी। .
जगन ने विशाखापत्तनम में घरों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने पर जोर दिया और अधिकारियों को दिसंबर तक पोर्ट सिटी में घरों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। जगन ने निर्देश दिया, "आपको नए सिरे से साइट के लिए आवेदन करने वालों को हाउस साइट पट्टे वितरित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना पर भी काम करना चाहिए।"
अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जगनन्ना हाउसिंग कॉलोनियों में 4,24,220 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 1 अगस्त तक 5 लाख घर तैयार हो जाएंगे। जबकि 5,68,517 घरों का निर्माण छत के स्तर तक पहुंच गया है, 9,56,369 घर विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आवास पर 2,201 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
मुख्यमंत्री ने टिडको हाउस की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन्हें हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने का निर्देश दिया. अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अमल करते हुए, उन्होंने टिडको कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक परिसरों की स्थापना को मंजूरी दे दी।
पहले चरण में 15 टिडको कॉलोनियों में व्यावसायिक परिसर स्थापित किए जाएंगे। जगन चाहते थे कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक परिसरों को उनकी देखरेख में चलाया जाए। उन्होंने टिडको के घरों पर सोलर पैनल लगाने की भी मंजूरी दे दी।
अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अब तक 71,452 टिडको आवास लाभार्थियों को सौंप दिए हैं। कुल मिलाकर, जुलाई में 29,496 घर और अगस्त में 49,604 घर लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे। 365 और 430 वर्ग फुट के टिडको मकान चुनने वाले लाभार्थियों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की व्यवस्था की गई है, जबकि 300 वर्ग फुट के मकान मुफ्त दिए जा रहे हैं।
आवास मंत्री जोगी रमेश, एपी राज्य आवास निगम के अध्यक्ष डी दोराबाबू, प्रबंध निदेशक जी लक्ष्मीशा, विशेष मुख्य सचिव अजय जैन (आवास) और वाई श्रीलक्ष्मी (एमए एंड यूडी), टीआईडीसीओ के अध्यक्ष जे प्रसन्न कुमार, प्रबंध निदेशक सीएच श्रीधर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।