सर्वे के साथ नया इतिहास

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि देश में सौ साल बाद हो रहे भूमि सर्वेक्षण से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुन: सर्वेक्षण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इस महायज्ञम का फल निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचना चाहिए। सीएम जगन ने सोमवार को ताडेपल्ली स्थित कैंप कार्यालय में वाईएसआर जगन्ना के स्थायी भूमि अधिकार और भूरक्ष (व्यापक भूमि पुनर्सर्वेक्षण) योजना की समीक्षा की और कई सुझाव दिए. वो ब्योरा..

दस्तावेजों के पहले चरण में जनवरी के लिए फिर से सर्वेक्षण गांवों का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। सौ साल बाद हम फिर से सर्वे कर रहे हैं, यह एक नया इतिहास लिखने जैसा है। सर्वेक्षण पूर्ण गुणवत्ता का होना चाहिए। हम इसे तेजी से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक सर्वेक्षक और कर्मचारी हैं। सीएम ने सुझाव दिया कि जिन 2000 गांवों के लिए पहले सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उनकी जमीन के हक के दस्तावेज बांटने का कार्यक्रम जनवरी तक पूरा कर लिया जाए.

अन्य 2,000 गांवों में

अधिकारियों ने बताया कि जिन दो हजार गांवों में सर्वे पूरा हो चुका है, वहां दो लाख नामांतरण, 92,000 पहली बार प्रविष्टियां हुई हैं और 7,29,000 लोगों को जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज दिए गए हैं. बताया गया कि 4.30 लाख उपखण्ड पूर्ण हो चुके हैं तथा 19 हजार भूमि विवादों का निराकरण किया जा चुका है। नतीजतन, लोगों ने 37.57 करोड़ रुपये की बचत की है। अधिकारियों ने सीएम को अन्य 2 हजार गांवों में दोबारा सर्वे की कार्ययोजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 15 फरवरी, 2023 तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और इसी माह के अंत तक जमीन के टाइटल के कागजात भी सौंप दिए जाएंगे।

सीएम जगन ने सुझाव दिया कि ग्राम सचिवालय की एक इकाई के रूप में

व्यापक सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने के लिए कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए। वे ग्राम सचिवालय को एक इकाई के रूप में लेना चाहते हैं और पर्याप्त कर्मचारी रखने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। प्रदेश भर के 15 हजार ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने और जहां रिक्तियां हैं वहां तुरंत नियुक्ति लेने का आदेश दिया है.

जिन हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान किया गया है उनके नाम व्यक्तिगत पत्र..

वर्षो से लंबित '22ए' भूमि के हितग्राहियों को पत्र लिखकर अन्य समस्याओं का समाधान कर सही दस्तावेज सौंपे जाएं। प्रत्येक लाभार्थी को उनके साथ जो अच्छा हुआ है, उसे समझाते हुए व्यक्तिगत पत्र भेजे जाने चाहिए। सर्वे स्टोन के उत्पादन की गति बढ़ाई जाए। भूमिगत खनन विभाग के अधिकारी पत्थर बनाने की गति बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। सीएम जगन ने साफ किया कि इसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि मार्च तक सर्वे के लिए जरूरी पत्थर तैयार कर लिए जाएंगे.