परिवार के सदस्य प्रमाण पत्र पर मुख्य निर्णय

अमरावती : शादी के डेढ़ साल बाद अपने पति को खोने वाली महिला ने अनुकम्पा नियुक्ति के परिवार के सदस्य प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई है. अधिकारियों ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। मौसी ने फैसला किया कि वह प्रमाण पत्र पर अनापत्ति तभी कहेंगी जब वह संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ देंगी। न केवल महिला अपनी कानूनी लड़ाई में सफल रही, बल्कि उसने अदालत से सरकार को कई वर्षों से लागू कानून में संशोधन करने का आदेश भी दिया।

कोर्ट के आदेश के साथ परिवार के सदस्य प्रमाण पत्र के मामले में 'लिखित आपत्ति' के प्रावधान से आवेदकों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाई कोर्ट ने जीवो के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई कि 'आवेदक को परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा, जब परिवार का कोई अन्य सदस्य लिखित आपत्ति न करे'।

इसने सरकार को आपत्ति को केवल इस बात तक सीमित करने का निर्देश दिया कि आवेदक परिवार का सदस्य है या नहीं। इस दिशा में राजस्व विभाग के मुख्य सचिव को जीईओ 145 में संशोधन करने और तहसीलदारों व एमएमएआरडब्ल्यू को इसके अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश देने का निर्देश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि कुछ लोग इस प्रावधान का इस्तेमाल आवेदकों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए कर रहे हैं।

वर्तमान मामले में मौसी की आपत्ति के कारण बहू को प्रमाण पत्र जारी नहीं करने में उच्च न्यायालय ने गलती की है। इसने तहसीलदार को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। इसने यह पता लगाने के लिए अगली सुनवाई 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी कि उसके आदेश लागू किए गए थे या नहीं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति गन्नामनेनी रामकृष्ण प्रसाद ने हाल ही में इस आशय का फैसला सुनाया है।