अमरावती: जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार को झटका देते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अमरावती राजधानी क्षेत्र में गरीबों के लिए राज्य सरकार द्वारा घरों के निर्माण पर रोक लगा दी। एक अंतरिम आदेश में, अदालत ने सरकार को आर-5 ज़ोन नामक क्षेत्र में घरों के निर्माण को रोकने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमयाजुलु, न्यायमूर्ति मानवेंद्रनाथ रॉय और न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने राज्य की राजधानी के विकास के लिए बने क्षेत्र में घरों के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश सुनाया। राजधानी क्षेत्र के किसानों और अन्य लोगों ने 'बाहरी लोगों' के लिए घरों के निर्माण के लिए आर-5 ज़ोन बनाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी।
किसानों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 24 जुलाई को सीआरडीए क्षेत्र में गरीबों के लिए 50,793 घरों के निर्माण की आधारशिला रखी। जगन ने कहा कि सरकार इस परियोजना पर 1829.57 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें से मकानों के निर्माण पर 1371.41 करोड़ रुपये और सड़क, बिजली व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर 384.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मार्च में, राज्य सरकार ने अमरावती में 900 एकड़ भूमि पर गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए एक नया क्षेत्र आर-5 घोषित किया। यह उस भूमि का हिस्सा है जो पहले अमरावती राजधानी क्षेत्र के मास्टर प्लान में उद्योगों, व्यवसायों और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई थी। इस कदम से अमरावती के किसानों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) नाराज हो गई, जिसने इसे इस आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी कि इससे राजधानी क्षेत्र की स्थिति बदल जाएगी और उनके हित प्रभावित होंगे। उच्च न्यायालय ने 5 मई को सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया.
हालाँकि, शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि आवास स्थलों के लाभार्थियों के अधिकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन होंगे। मुख्यमंत्री ने 26 मई को गरीबों को आवास पट्टों के वितरण का औपचारिक शुभारंभ किया था। उन्होंने गुंटूर और एनटीआर जिलों में फैले आर-5 जोन में कार्यक्रम शुरू किया। 11 जुलाई को, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आर-5 ज़ोन में आवास स्थलों के आवंटन से संबंधित मामले को तीन सदस्यीय पीठ को सौंप दिया।