केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई अनिवार्य खंड नहीं है कि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) की विनिवेश प्रक्रिया में मौजूदा कार्यबलों में से किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी। यह बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड ने राज्यसभा में वाईएसआरसी सांसद परिमल नाथवानी द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में कही।
सांसद ने वीएसपी विनिवेश की वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश की और क्या यह 2023-24 में पूरा हो जाएगा। “बोली प्रक्रिया के माध्यम से लेनदेन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इच्छुक पात्र पार्टियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) अभी तक जारी नहीं की गई है, ”मंत्री ने कहा।
यह पूछे जाने पर कि क्या विनिवेश की शर्तें नए खरीदार को नया निवेश करने और मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बाध्य करती हैं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेनदेन के नियमों और शर्तों को ईओआई चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण में ही अंतिम रूप दिया जाता है।
“वर्तमान में, ईओआई चरण अभी तक शुरू नहीं किया गया है। हालाँकि, लेन-देन के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देते समय, कर्मचारियों की वैध चिंताओं को उचित रूप से संबोधित किया जाता है, ”उन्होंने आश्वासन दिया।