जिला कृषि अधिकारी प्रसाद राव ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को पात्रता प्रदान करने के लिए चालू माह की 30 तारीख से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। इसलिए, किसान योजना के पात्र सभी किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। शुक्रवार को यहां आयोजित जिला कृषि सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान, विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें रायथु भरोसा केंद्र (आरबीके), किसानों के लिए व्यक्तिगत कृषि उपकरण, रियायती बीज आपूर्ति, किसान ड्रोन और आपूर्ति संबंधी मुद्दे शामिल थे। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसलों का विवरण ई-फसल एप में दर्ज किया जाए. इसके अतिरिक्त, उन्होंने उल्लेख किया कि छोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) योजना के माध्यम से किसानों को VL376 और VL352 किस्मों की 150 कॉपर मिनी किट मुफ्त प्रदान की जाएंगी। खरीफ 2023 सीजन के लिए आरबीके में सब्जियों के बीज पर 50 प्रतिशत और मूंगफली के बीज और कृषि उपकरणों पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध होगी। सब्सिडी वाले किसान ड्रोन उपलब्ध कराने का उल्लेख करते हुए कृषि बीएससी, कृषि इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बेरोजगार युवाओं को 12 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूरा होने पर ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह अवसर उन लोगों के लिए है जो कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। बैठक में बागवानी अधिकारी दशरथरामी रेड्डी, रेशम उत्पादन अधिकारी गीता रानी, मत्स्य अधिकारी श्रीनिवास नाइक, सूक्ष्म सिंचाई अधिकारी सतीश और नागरिक आपूर्ति प्रबंधक सुमति सहित जिला अधिकारियों ने कृषि सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ भाग लिया।