Andhra Pradesh: शर्मिला ने अडानी कंपनी के साथ समझौते रद्द करने की मांग की

Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने मांग की है कि आंध्र प्रदेश सरकार 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ बिजली खरीद पर किए गए समझौते को रद्द करे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जांच एजेंसी ने कहा है कि पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए समझौता करने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी से 1,750 करोड़ रुपये का कमीशन लिया था। सोमवार को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि बिजली खरीद समझौते के कारण आंध्र प्रदेश को 25 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सीबीआई या किसी मौजूदा जज से जांच की मांग करते हुए समझौते को बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने अडानी से 1.99 रुपये प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा खरीदी थी, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार ने 2.49 रुपये प्रति यूनिट का अनुबंध किया था।

उन्होंने याद दिलाया कि समझौते के समय वाईएसआरसीपी सरकार ने कहा था कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क का कोई बोझ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से बिजली की आपूर्ति और ट्रांसमिशन शुल्क के कारण यूनिट की लागत 5 रुपये प्रति यूनिट होगी। उन्होंने कहा, "अगर एनडीए सरकार अडानी ग्रीन के साथ समझौते पर कायम रहती है, तो आंध्र प्रदेश को 25 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं से 17,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूलने का फैसला किया है। एपीसीसी प्रमुख ने समझौते को जारी रखने पर राज्य सरकार का रुख जानना चाहा। शर्मिला ने कहा, "राज्य की एनडीए सरकार समझौते पर चुप है, जिससे संदेह पैदा होता है कि वह नई सौर और पनबिजली परियोजनाएं, समुद्र तट रेत उत्पाद और इनर रिंग रोड के काम अडानी समूह को सौंप देगी। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की गौतम अडानी की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार अडानी समूह की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करती है या नहीं।"