आर-5 जोन पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
तदनुसार, सीआरडीए आयुक्त द्वारा गुंटूर और एनटीआर जिलों के कलेक्टरों को भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी गई थी।
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय शुक्रवार को अमरावती में एक अलग आर-5 जोन स्थापित करने के आंध्र प्रदेश सरकार के कदम पर अपना फैसला सुनाएगा, ताकि अन्य क्षेत्रों से आने वाले गरीबों को घर की जगह आवंटित की जा सके.
कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की और कहा कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है.
आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य क्षेत्रों के गरीबों को लगभग 1,134 एकड़ में घर आवंटित करने के लिए GO-45 जारी किया था। तदनुसार, सीआरडीए आयुक्त द्वारा गुंटूर और एनटीआर जिलों के कलेक्टरों को भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी गई थी।