मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सोमवार को वाईएसआर लॉ नेस्टम योजना के तहत 2,677 पात्र कनिष्ठ अधिवक्ताओं के बैंक खातों में सीधे 6.12 करोड़ रुपये जमा करेंगे। राज्य सरकार कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रति माह 5,000 रुपये वजीफा दे रही है और सोमवार को लाभार्थियों के खातों में धन का हस्तांतरण फरवरी-जून की अवधि के लिए है।
सरकार दो किस्तों में सालाना 60,000 रुपये जमा करके तीन साल के लिए 1.80 लाख रुपये का वजीफा प्रदान कर रही है, ताकि कनिष्ठ अधिवक्ताओं को उनके पेशे में स्थापित होने तक मदद मिल सके, जिन्होंने अभी-अभी अपना करियर शुरू किया है। योजना के तहत, सरकार ने पिछले चार वर्षों में 5,781 लाभार्थियों को 41.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की है, जिसमें वर्तमान वित्तीय सहायता भी शामिल है।
सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए महाधिवक्ता की अध्यक्षता में 100 करोड़ रुपये से अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसमें कानून और वित्त सचिव इसके सदस्य हैं। ट्रस्ट ने ऋण, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी और अधिवक्ताओं की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए अब तक 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ट्रस्ट से सहायता चाहने वाले वकील sec_law@ap.gov.in पर या सीधे कानून सचिव को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।