सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को हाई कोर्ट से मिली राहत

झारखंड: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक आदेश पारित कर उपायुक्त को पंजीकृत बिक्री कार्यों को रद्द करने के अधिकार से वंचित कर दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक बार विक्रय पत्र पंजीकृत हो जाने के बाद इसे केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही रद्द किया जा सकता है। तदनुसार, अदालत ने 2016 में राज्य सरकार द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को बिक्री विलेख रद्द करने और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

निशिकांत दुबे की पत्नी जीतीं
इसी मामले में ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और एजेंट निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम का सेल डीड भी देवघर में रद्द कर दिया गया था, जिसे गौतम ने कोर्ट में चुनौती दी है. अनामिका गौतम ने अपनी याचिका में कहा है कि देवघर के उपायुक्त ने श्यामगंज मौजा देवघर में उनकी जमीन का विक्रय पत्र रद्द कर दिया है.

कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि आदेश गैरकानूनी है. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था. कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी समेत 33 लोगों ने उपायुक्त द्वारा विक्रय पत्र रद्द किये जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विक्रय पत्र निरस्त होने की स्थिति में उपायुक्त के आदेश के अनुसार सभी पंजीकृत कंपनियों का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री के मामले में डिप्टी कमिश्नर को जमीन की बिक्री और दस्तावेज रद्द करने का अधिकार देना गैरकानूनी है.

आपको खरीद समझौते को रद्द करने के लिए सिविल कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
अगर किसी को लगता है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है और उन्हें खरीद अनुबंध से हटना होगा, तो उन्हें सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी. इस मामले में जमीन के फर्जी हस्तांतरण के कारण बिक्री दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार उपायुक्त को दिया गया था.

उपायुक्त को एफआईआर दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया. इसके बाद कई जिलों के उपायुक्तों ने विक्रय पत्र रद्द कर दिया और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.
उप अधिकारी को पंजीकृत भूमि विक्रय दस्तावेज को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके मामले में उठाए गए कदम राजनीति से प्रेरित हैं। सिविल कोर्ट को दस्तावेज़ रद्द करने का अधिकार है। इसी तरह की दलीलें अन्य याचिकाओं में भी दी गई हैं.