सीएम सुक्खू बोले, केंद्र सरकार के समक्ष उठाया एनपीएस का मामला

अंब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली ही कैबिनेट में 1.36 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश के एनपीएस के 9000 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसका मामला केंद्र के समक्ष उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने रविवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत लडोली में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में कहा कि पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा सामना किया, जिसमें 16 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने कहा कि वह लोगों के दर्द से वाकिफ हैं, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद व नियमों में बदलाव कर 4500 करोड़ रुपए का विशेष आपदा राहत पैकेज प्रभावितों को दिया गया है।

पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपए किया गया है। घर को आंशिक नुकसान होने पर भी मुआवजा राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान तीन दिन तक आपदा पर चर्चा हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का भाजपा विधायकों ने समर्थन नहीं किया और उन्होंने केवल राजनीति की। भाजपा के किसी भी सांसद ने हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद नहीं मांगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के 10 हजार करोड़ रुपए के क्लेम सितंबर माह में केंद्र सरकार को भेजे हैं, लेकिन भाजपा नेता इसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं, जिसके लिए जनता भाजपा नेताओं का माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सभी फंड रोक रखे हैं।

लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह, पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 65 हजार से अधिक इंतकाल किए गए है। वहीं, चार हजार से अधिक तकसीम के मामलों का निपटारा जा चुका है। इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। लोगों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा।