मापुसा नागरिक निकाय के पास 6.3 करोड़ रुपये का अनुदान जमा है: एजी ने एचसी से कहा

मापुसा में फुटपाथों के निर्माण से संबंधित एक मामले में, महाधिवक्ता ने गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि मापुसा नगर परिषद (एमएमसी) के पास राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के रूप में 6.30 करोड़ रुपये की संचित राशि है।

उच्च न्यायालय ने हाल ही में एमएमसी के मुख्य अधिकारी को परिषद के वित्त और कामकाज के बारे में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

महाधिवक्ता ने कहा कि एमएमसी कोर्ट जंक्शन से उत्तरी गोवा जिला अस्पताल तक फैले फुटपाथ और साइड नालियों के निर्माण के लिए संचित राशि के 3.6 करोड़ रुपये का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

महाधिवक्ता ने कहा, “डीएमए अदालत में मौजूद है और आज से एक सप्ताह के भीतर एमएमसी को इस संबंध में आवश्यक मंजूरी जारी करेगा।”

एमएमसी के एक वकील ने कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर निविदाएं जारी की जाएंगी और निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

अपने 22 जनवरी, 2024 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा, “हमारे सामने उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से, हम पाते हैं कि वेतन और प्रशासनिक खर्चों के लिए हर साल 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मुकाबले, कुओं से गाद निकालने का खर्च, सड़कों, नालियों, पुलियों, सीढ़ियों और फुटपाथों की मरम्मत केवल 4.37 लाख रुपये है, या घर-घर तक सफाई की आकस्मिक लागत का खर्च केवल 4.59 लाख रुपये है।”