Goa: कैबिनेट ने जमीन हड़पने पर एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर में भूमि हड़पने की रिपोर्ट पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वीके जाधव आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।

बुधवार को मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने कहा कि रिपोर्ट में दिए गए सभी सुझावों को लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और भविष्य में इसे लागू किया जाएगा।" रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर भी रखा जाएगा

सावंत ने कहा कि आयोग ने "नो मैन्स लैंड" की सूची दी है, जिसे राज्य सरकार वापस ले सकती है। “नो मैन्स लैंड’ के दस्तावेज़ जाली बनाए गए और फिर ज़मीनें बेच दी गईं। लेकिन अब यह सुझाव दिया गया है कि ऐसी ज़मीन वापस ली जा सकती है."

रिपोर्ट में अभिलेखागार विभाग में संग्रहीत दस्तावेजों की एक बार स्कैनिंग का भी सुझाव दिया गया है।

उन्होंने कहा, "हम जल्द से जल्द सरकारी जमीन हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये जमीनें किसी और के दस्तावेज दिखाकर बेच दी गईं। पुलिस पूछताछ का इंतजार है. इन मामलों में आरोप पत्र दायर किया जाएगा। अब तक अपराध के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से तीन सरकारी कर्मचारी थे। सभी मामलों का आरोप पत्र दाखिल किया जायेगा. 'नो मैन लैंड' और सरकारी जमीन वापस सरकार के पास आ जाएगी. जो लोग सोचते हैं कि यह उनकी जमीन है, उन्हें दावा करना चाहिए।' उन्हें उनकी जमीन दी जाएगी, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

इस बीच, पणजी में ग्लोबल गोअन्स एसोसिएशन के शुभारंभ पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि हड़पने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के कारण, लगभग 90 प्रतिशत भूमि कब्जाना बंद हो गया है और इसे रोकने के लिए सरकार और प्रवासी भारतीयों के बीच समन्वय की मांग की है। सौ प्रतिशत।

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