छात्रों के लिए राहत

कनाडा से उनके निर्वासन पर रोक से भारतीय छात्रों को राहत मिली है, जिन्हें फर्जी प्रवेश प्रस्ताव पत्रों के आधार पर वीजा दिया गया था। उनमें से ज्यादातर ने अपना डिग्री कोर्स पूरा कर लिया है और वर्क परमिट हासिल कर लिया है। धोखाधड़ी का पता तब चला जब पंजाब के कई छात्रों सहित इन छात्रों ने स्थायी निवास के लिए आवेदन किया। जब उन्हें कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी से निर्वासन नोटिस मिला तो यह उनके लिए एक गहरा सदमा था। जालंधर के एक इमिग्रेशन एजेंट, जो फरार चल रहा है, ने 2017-19 के दौरान अधिकांश फर्जी ऑफर लेटर प्रदान किए; उन्होंने कथित तौर पर प्रवेश और दस्तावेजों के प्रसंस्करण के लिए प्रति छात्र 16 लाख रुपये लिए। जांच के दायरे में कनाडाई दूतावास के अधिकारी भी हैं जिन्होंने पत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना वीजा जारी किया।

भारत सरकार द्वारा कनाडा के अधिकारियों के साथ मामला उठाए जाने के बाद निर्वासन ठप हो गया था। प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीड़ित छात्रों के उचित उपचार की आवश्यकता पर बल दिया है, जबकि विपक्ष के नेता पियरे पोइलीवरे ने मांग की है कि जालसाजों पर मुकदमा चलाया जाए और 'ईमानदार छात्रों' को 'कनाडा में रहने, काम करने और योगदान करने' की अनुमति दी जाए। वास्तव में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेपल देश भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य होने के साथ, ये छात्र कनाडा के खजाने में राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह सुनिश्चित करना कनाडा की जिम्मेदारी है कि उन्हें बेईमान एजेंटों द्वारा धोखा नहीं दिया जाए, जो कनाडा के अधिकारियों के एक वर्ग के साथ लीग में हैं। वीजा धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय अधिकारियों को भी मिलकर काम करने की जरूरत है। धोखेबाजों को बेनकाब करने के लिए दोनों सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय जरूरी है।

अधिकांश भारतीय माता-पिता के लिए अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना एक अत्यंत कठिन कार्य है। उनमें से कुछ को अपनी अचल संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और अपनी जीवन भर की बचत में भारी निवेश करना पड़ता है। कनाडा में स्नातक पाठ्यक्रम की लागत कम से कम 15 लाख रुपये प्रति वर्ष होने के कारण, भारतीय छात्र अक्सर खर्चों को पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त आप्रवास प्रणाली उनकी आशाओं और सपनों को जीवित रख सकती है।