कांटेदार जीभ

जम्मू-कश्मीर को 'विवादित क्षेत्र' बताते हुए चीन ने श्रीनगर में हो रही जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का बहिष्कार किया है। पाकिस्तान को खुश करने और भारत को चिढ़ाने की यह चीन की विशिष्ट कोशिश है। यह नैतिक उच्च आधार का दावा करने के लिए बीजिंग द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण चाल भी है, हालांकि पूरी दुनिया इस तरह की चालों को आसानी से देख सकती है। भले ही नई दिल्ली सही तरीके से दावा कर रही है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 'हमेशा भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा है', चीन ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य के विभाजन पर सवाल उठाने का कोई अवसर नहीं गंवाया है। .

यह विडंबना ही है कि अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पने के लिए कुख्यात देश 'विवादित' क्षेत्रों पर चिंता व्यक्त कर रहा है। पिछले साल फरवरी में, विदेश मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया था कि चीन पिछले छह दशकों से यूटी लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रहा है। मंत्रालय ने कहा था कि 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत - जिसे भारत ने कभी मान्यता नहीं दी - पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में अवैध रूप से कब्जा किए गए 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। तथ्य यह है कि चीन की हाई-स्टेक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव - एक बहुराष्ट्रीय, बहु-मॉडल अवसंरचना विकास परियोजना - पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है, यह स्पष्ट करता है कि बीजिंग के मन में भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए कोई सम्मान नहीं है। चीन ने बार-बार कहा है कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत के साथ समझौते का सम्मान करने का बीजिंग का अपना रिकॉर्ड दयनीय है। भारत ने हाल ही में चीन से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इन समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के आधार को खत्म कर दिया है।

जी-20 बैठक का बहिष्कार दर्शाता है कि पाकिस्तान के साथ मिलीभगत करके कपटी चीन हताशा के स्तर तक गिर सकता है। हालाँकि, बीजिंग द्वारा किए गए इस गोल ने G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की साख को कम करने के बजाय बढ़ा दिया है।

\SOURCE: tribuneindia