भले ही ताइवान का राज्य का दर्जा तय न हो, एक हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा

यूनाइटेड स्टेट्स हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की प्रतिक्रिया में, चीन ताइवान जलडमरूमध्य में उत्तेजक सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीनी ड्रोन ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, जिसने ताइवान को हाल ही में एक ड्रोन को मार गिराने के लिए मजबूर किया। जबकि दुनिया एक संशोधनवादी चीन की राजनीतिक और आर्थिक लागतों का आकलन करती है जो अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करने से नहीं कतराएगा, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ताइवान के खिलाफ बीजिंग का बल प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होगा?

राष्ट्र संघ (संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती) की तीखी आलोचनाओं में से एक यह था कि यह युद्ध को गैरकानूनी घोषित करने में विफल रहा। यह विफलता द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर स्पष्ट शब्दों में युद्ध को गैरकानूनी घोषित करता है। यह प्रस्तावना और चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 2.4 कहता है कि "सभी सदस्य अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या बल के प्रयोग से बचना चाहिए।" एकमात्र स्थिति जहां संयुक्त राष्ट्र चार्टर युद्ध की अनुमति देता है, वह अनुच्छेद 51 में दिया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य के खिलाफ "एक सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार" को मान्यता देता है। यहां दो बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए: पहला, प्रावधान एक "राज्य" से संबंधित हैं, और दूसरा, आत्मरक्षा का अधिकार केवल "सशस्त्र हमले" के मामले में शुरू होता है।

चीन-ताइवान विवाद के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ताइवान एक राज्य है? यकीनन, यदि ताइवान एक "राज्य" नहीं है, जैसा कि चीन का तर्क है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) ताइवान की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता है। मोंटेवीडियो कन्वेंशन का अनुच्छेद 1 प्रदान करता है कि एक राज्य के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक इकाई के पास ए) एक स्थायी आबादी होनी चाहिए; बी) एक परिभाषित क्षेत्र; ग) सरकार; और घ) अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। ताइवान इन सभी मानदंडों को पूरा करता है। यह एक समृद्ध देश है, जिसमें मजबूत लोकतंत्र है, और एक अच्छी तरह से काम करने वाली सरकार है। इसकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं चीन के बिल्कुल विपरीत हैं। यह 70 से अधिक वर्षों से चीन के नियंत्रण से बाहर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व में है। हालाँकि, इन सबके बावजूद, ताइवान ने कभी भी औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय कानून में इसका राज्य का दर्जा विवादित बना हुआ है। बहरहाल, जैसा कि कई अंतरराष्ट्रीय वकीलों का दावा है, ताइवान एक स्थिर "वास्तविक" राज्य है जिसे संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अन्य सदस्य की तरह आत्मरक्षा का समान अधिकार है।

source: indian express